महाराष्ट्र राज्य जिला गडचिरोली
देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में गडचिरोली जिला वार्षिक योजना की समीक्षा; 668 करोड़ के अतिरिक्त फंड की मांग…..
मुख्यमंत्री और वित्त एवं नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज वर्ष 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए गडचिरोली जिले के सामान्य जिला वार्षिक योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक राशि की मांग राज्य स्तर पर की गई।
जिले के लिए वित्तीय सीमा के भीतर कुल वार्षिक योजना की मांग 370.97 करोड़ रुपये है। हालांकि, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त कुल मांग 1039 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य स्तरीय बैठक में 668.03 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड (निधि) की मांग प्रस्तावित की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आदिवासी विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।
मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित इस बैठक में वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री आशीष जयसवाल, शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिड़े, प्रधान सचिव शिखर परदेशी और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता उपस्थित थे।
गडचिरोली जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी अविशांत पांडा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, जिला नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे और विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने जिले की जरूरतों और प्राथमिकताओं को सामने रखा।
इसमें जिला विकास के लिए हुई एक महत्वपूर्ण बैठक का विवरण दिया गया है।
गढचिरौली जिला सूचना कार्यालय
बैठक के दौरान, सह-पालक मंत्री आशीष जायसवाल ने मुख्यमंत्री से सिफारिश की कि गढचिरौली जिले को जनसंख्या के बजाय उसके क्षेत्रफल (Area) के आधार पर देखते हुए अधिकतम निधि (फंड) मंजूर की जाए।
उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए धन की आवश्यकता पर जोर दिया:
दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा।
सड़कें।
बिजली आपूर्ति।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ।
इस अवसर पर संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
महेश पांडुरंग शेंडे की रिपोर्ट….
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