MP में पुलिस महकमे की बड़ी सर्जरी: 62 IPS अफसरों के तबादले, कई जिलों के SP और बड़े शहरों के DCP बदले

MP में पुलिस महकमे की बड़ी सर्जरी: 62 IPS अफसरों के तबादले, कई जिलों के SP और बड़े शहरों के DCP बदले

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 2 मई 2026 को गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पेशल डीजी, एडीजी से लेकर जिलों के एसपी और शहरों के डीसीपी स्तर तक व्यापक बदलाव किए गए हैं। इस बड़े बदलाव को पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत व प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
तबादला सूची में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं—
रवि कुमार गुप्ता (1993) को स्पेशल डीजी (रेल) से हटाकर स्पेशल डीजी (प्रशिक्षण) एवं निदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी बनाया गया।
राजाबाबू सिंह (1994) अब एडीजी (प्रशिक्षण) से एडीजी (रेल), भोपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे।
डी.पी. गुप्ता (1994) को एडीजी (सामुदायिक पुलिसिंग एवं RTI) पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया।
सोलोमन यश कुमार मिंज (1997) को एडीजी (शिकायत एवं मानवाधिकार) की जिम्मेदारी दी गई है।
इन जिलों को मिले नए पुलिस कप्तान
राज्य सरकार ने कई जिलों के एसपी बदले हैं—
खंडवा में अगम जैन, झाबुआ में देवेंद्र कुमार पाटीदार, नीमच में राजेश व्यास, दतिया में मयूर खंडेलवाल, सीहोर में सोनाक्षी सक्सेना, दमोह में आनंद कलादगी, सिवनी में कृष्ण लालचंदानी और जबलपुर रेल में सुंदर सिंह कनेश को नई जिम्मेदारी दी गई है।
भोपाल-इंदौर में भी बड़ा बदलाव
राजधानी भोपाल और इंदौर में डीसीपी स्तर पर अहम फेरबदल हुआ है—
आयुष गुप्ता (2021) डीसीपी जोन-3, भोपाल
आदर्शकांत शुक्ला (2021) डीसीपी जोन-4, भोपाल
नरेंद्र रावत (2021) डीसीपी जोन-1, इंदौर
अभिषेक रंजन (2021) डीसीपी जोन-3, इंदौर
अन्य अहम नियुक्तियां
राहुल देशमुख (2022) को राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया।
अमित सिंह (2009) को डीआईजी, विसबल (इंदौर रेंज) बनाया गया।
अमित सांघी (2009) को डीआईजी, होमगार्ड/एसडीआरएफ भोपाल पदस्थ किया गया।
इसके अलावा कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं, जिनमें मो. शाहिद अबसार और आदित्य मिश्रा शामिल हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू आदेश
सरकार द्वारा जारी यह तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस बड़े फेरबदल से प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने की उम्मीद जताई जा रही है