पेसा जागरूकता सम्मेलन एवं महासभा को आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सेंधवा के ग्राम चाचरिया में जनता को किया संबोधित

मुकेश अम्बे रिपोर्टर

** **

जल जंगल जमीन से संबंधित फैसले अब भोपाल से नहीं गाँव की चौपाल से होंगे-मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
…………….
पेसा एक्ट से जनजाति क्षेत्रों में ग्रामसभा होगी अधिकार सम्पन्न
……………
आज मैं जनजातीय भाईयों को पेसा कानून बताने आया हूं-मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान
बड़वानी 01 दिसम्बर 2022/जल, जंगल, जमीन से जुड़े फैसले अब भोपाल से नहीं गाँव की चैपाल से लिए जाएँगे। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद पंचायत सेंधवा के सीईओ को प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत के चलते निलंबित किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गुरूवार को विकासखण्ड सेंधवा के ग्राम चाचरिया में आयोजित पेसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट किसी गैर जनजातीय समाज के खिलाफ नही है। यह तो जनजातीय भाई-बहनों को ओर मजबूत करने के लिए है। यह प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य 89 विकासखण्डो में लागू होगा, शहरों में लागू नही होगा। पेसा एक्ट जनजातीय भाई-बहनों को जल, जंगल, जमीन, श्रमिकों के अधिकारों का विशेष ध्यान एवं स्थानीय संस्थाओं, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार प्रदान करता है। पेसा एक्ट के अंतर्गत सर्वप्रथम तो कोरम के माध्यम से ग्रामसभा का गठन किया जायेगा। ग्राम सभा का सभापति होगा साथ ही ग्राम सभा में समितियां भी बनाई जायेगी। ग्रामसभा में गैर जनजातीय भाई-बहन भी शामिल हो सकते है। ग्राम में समरसता के साथ ग्रामसभा का गठन होगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर जनजातीय वर्ग का अधिकार है। प्रदेश सरकार उनके हक को दिला रही है। पेसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जमीन के अधिकार के बारे में बताते हुए कहा कि नये नियमों के अनुसार अब पटवारी और बीट गार्ड को गाँव की जमीन का नक्शा, खसरा, बी वन नकल, गाँव में ही लाकर ग्राम सभा में दिखाने होंगे। जिससे कि जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न कर सके। यदि कोई गड़बड़ी करता है तो ग्राम सभा को उसे ठीक करने का अधिकार रहेगा। किसी प्रोजेक्ट के लिये जमीन लेने के लिये ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। छल, कपट और बल पूर्वक अब कोई जमीन नहीं हड़प सकेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो ग्राम सभा को हस्तक्षेप कर उसे वापस करवाने का भी अधिकार होगा। उन्होने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में रेत, मिट्टी, पत्थर या कोई अन्य खदान का पट्टा बिना ग्रामसभा की अनुमति के सरकार नही दे सकेगी। ग्राम में अगर किसी खनिज सम्पदा की खदान है तो उन खदानों पर पहला हक ग्रामसभा का होगा। ग्रामसभा तय करेगी कि खनिज संपदा की खदान किसे देना है, और किसे नही अब सरकार नही तय करेगी।
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि गौण वन संपदा जैसे अचार की गुठली, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, हर्रा, बहेड़ा, बांस, आंवला, तेन्दूपत्ता आदि को बेचने, बिनने और इनके मूल्य निर्धारण का अधिकार भी अब ग्रामसभा के पास होगा। साथ ही ग्रामसभा वनोपज को खरीदकर उसका बेहतर उपयोग कर सकती है। ग्रामसभा इसके लिए अपना प्रस्ताव बनाकर 15 दिसम्बर तक वन विभाग को भेज सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभा, अमृत सरोवरों, तालाबों का प्रबंधन करेगी। तालाबों में सिंघाड़ा उगाने और मछली पालन व मत्स्याखेट की सहमति ग्राम सभा देगी।
पेसा एक्ट में श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अब ग्राम के श्रमिक किसी अन्य राज्य या अन्य जिले में मजदूरी करने ठेकेदार या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से जाते है तो उन्हे अपने जाने की जानकारी ग्रामसभा को देनी होगी। इससे यह होगा कि बाहर मजदूरी करने गये मजदूर की जानकारी ग्रामसभा के पास होगी जिससे किसी हमारे भाई को कोई दिक्कत होतो ग्राम सभा उसकी मदद कर पाए।
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शांति एवं विवाद निवारण समिति के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होने बताया कि उक्त समिति का गठन हो जाने के पश्चात गांव में किसी भी प्रकरण में ग्राम के किसी व्यक्ति की नामजद एफआईआर दर्ज होने पर ग्रामसभा के कोरम को इसकी सूचना दी जाएगी। साथ ही समिति के बन जाने से केवल लायसेंसधारी साहूकार ही निर्धारित ब्याज दर पर पैसा उधार दे सकेंगे। इसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देना होगी। साहूकार द्वारा अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा। अधिक ब्याज लेने पर संबंधित पर कार्यवाही होगी। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के हित लाभ के लिए भी ग्राम सभा को अधिकार रहेगा। किस पात्र व्यक्ति को शासन की किस योजना का लाभ मिलना चाहिए उसे ग्रामसभा ही तय करेगी। छोटे झगड़े सुलझाने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास रहेगा। स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आँगनवाड़ी केन्द्र, आश्रम, छात्रावास आदि के व्यवस्थित संचालन के लिए मॉनिटरिंग का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि ग्रामसभा के गठन के पश्चात् अब ग्राम में शराब की बिक्री संबंधित निर्णय भी ग्रामसभा का होगा। स्कूल या सार्वजनिक स्थान पर शराब की दुकान होने पर उसे हटाने का प्रस्ताव भी ग्रामसभा में पारित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने लगाई खटिया पंचायत
ग्राम चाचरिया में पेसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने खटिया पंचायत के माध्यम से क्षेत्र के पटेल, पुजारा, सरपंच, उप सरपंच, पंच एवं ग्रामीणों के साथ बैठकर पेसा एक्ट की जानकारी दी। इस दौरान उन्होने सभी से आव्हान किया कि वे ग्रामों में जाकर ग्रामीणों को एक्ट के संबंध में जानकारी दे। जिससे जनजातीय भाई-बहन इसे समझकर ग्राम विकास के कार्यो में सहभागिता कर सके।
कन्यापूजन एवं जनजातीय नायकों के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ कन्यापूजन एवं जनजातीय नायको भगवान बिरसा मुंडा, खाज्या नायक, भीमा नायक, टंट्या मामा एवं बिरजू नायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनजातीय नायकों को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय नायकों की शहादत को कभी भूला नही जा सकता। इन्हे के बलिदान से आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे है।
जनजातीय लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुति
कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य की प्रस्तुति एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जामली के विद्यार्थियों एवं बड़वानी के राहुल निमाड़े ग्रुप के सदस्यों द्वारा दी गई। कार्यक्रम के दौरान पेसा एक्ट जागरूकता गीत का भी गायन किया गया।
सेंधवा में आयेगा नर्मदा का जल
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने सेंधवा क्षेत्र के वासियों की नर्मदा जल को लाने की मांग को मान्य करते हुए मंच से ही घोषणा की, कि सेंधवा की धरती पर नर्मदा का पानी लाया जायेगा। जिससे क्षेत्रवासियों की मांग पूरी हो सकेगी। साथ ही उन्होने पूर्व मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य की मांग पर ग्राम चाचरिया में बनने वाली सड़क, बिरसा मुण्डा की प्रतिमा का सौन्दर्यीकरण की मांग को भी पूरा करने की घोषणा की। इस दौरान उन्हे राशन वितरण में गड़बड़ी मिलने की शिकायत प्राप्त होने पर मंच से कलेक्टर को यह निर्देशित किया कि गरीबो एवं बच्चों के हक का राशन में जो भी व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है। उस पर कार्यवाही की जाये। किसी भी स्थिति में दोषियों को बक्शा नही जाये।
यह थे उपस्थित
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, केबिनेट मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डाॅ. सुमेरसिंह सोलंकी, लोकसभा सांसद श्री गजेन्द्रसिंह पटेल, पूर्व मंत्री श्री अंतरसिंह आर्य, कमिश्नर इन्दौर संभाग डाॅ. पवन शर्मा, आईजी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, डीआईजी श्री तिलकसिंह, कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंतसिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री ओम सोनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी व जनजातीय बंधु उपस्थित थे।