सौ दिनों की दरार: वायु शक्ति, असममित युद्ध और पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना का पुनर्निर्माण…

स्टेट ब्यूरो रिपोर्ट

कर्नल देव आनंद लोहमरोड़
सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ..

28 फरवरी 2026 वह तारीख सिद्ध हो सकती है जिसने पश्चिम एशिया के सामरिक परिदृश्य को मूल रूप से बदल दिया। इसी दिन संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के विरुद्ध एक समन्वित सैन्य अभियान प्रारम्भ किया, जिसने शीघ्र ही इक्कीसवीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक का रूप ले लिया। यह केवल एक पारंपरिक युद्ध नहीं था, बल्कि आधुनिक युद्धकला के उस नए स्वरूप का प्रदर्शन था जिसमें वायु शक्ति, साइबर युद्ध, आर्थिक दबाव, समुद्री अवरोध और प्रॉक्सी नेटवर्क समान रूप से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सौ दिन बाद यह संघर्ष केवल युद्धक्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों और विश्व शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है।
वाशिंगटन ने इस अभियान को “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी” और इज़राइल ने “ऑपरेशन रोरिंग लॉयन” नाम दिया। युद्ध के प्रारंभिक चरण ने तकनीकी श्रेष्ठता की शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अमेरिकी एफ-35 और एफ-22 जैसे पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, इज़राइली स्ट्राइक प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर, सटीक निर्देशित हथियारों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर अभियानों और खुफिया आधारित लक्ष्यीकरण का उपयोग करते हुए ईरान की वायु रक्षा प्रणाली तथा महत्वपूर्ण सैन्य अवसंरचना पर व्यापक प्रहार करने में सफल रहे। इस अभियान ने एक बार फिर सिद्ध किया कि आधुनिक युद्ध में वायु प्रभुत्व केवल सामरिक लाभ नहीं बल्कि संपूर्ण युद्ध की दिशा निर्धारित करने वाला कारक बन चुका है।
हालाँकि इस युद्ध ने सैन्य शक्ति की सीमाओं को भी उजागर किया। अपनी सैन्य संरचनाओं और नेतृत्व तंत्र पर भारी दबाव के बावजूद ईरान ध्वस्त नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने विकेंद्रीकृत कमान प्रणाली, संस्थागत लचीलापन और असममित प्रतिरोध की रणनीति के माध्यम से संघर्ष जारी रखा। जब उसे यह स्पष्ट हो गया कि वह अमेरिका और इज़राइल की संयुक्त वायु शक्ति का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, तब उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक हथियार—होर्मुज़ जलडमरूमध्य—का उपयोग करना शुरू किया। समुद्री बारूदी सुरंगों, ड्रोन और एंटी-शिप मिसाइलों के माध्यम से उसने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर दबाव बनाया और एक क्षेत्रीय युद्ध को वैश्विक आर्थिक संकट में बदल दिया।
इसके परिणाम तत्काल दिखाई दिए। तेल और गैस की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई, समुद्री बीमा लागत कई गुना बढ़ गई और वैश्विक व्यापार अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर गया। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। भारत को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थाओं और रणनीतिक भंडारों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, जबकि चीन को ऊर्जा लागत और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने यह कठोर सत्य पुनः स्थापित किया कि आज की परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी क्षेत्रीय संघर्ष कुछ ही दिनों में वैश्विक आर्थिक संकट का रूप ले सकता है।
इसी दौरान ईरान ने उन प्रॉक्सी नेटवर्कों को भी सक्रिय कर दिया जिन्हें उसने दशकों में विकसित किया था। लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने उत्तरी इज़राइल के विरुद्ध हमलों का नया मोर्चा खोला, जबकि यमन में हूती समूहों ने लाल सागर और बाब-अल-मंदेब क्षेत्र में समुद्री यातायात को चुनौती दी। क्षेत्र के अन्य सशस्त्र समूहों ने भी बढ़ते संघर्ष का लाभ उठाने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप यह युद्ध भूमध्यसागर से लेकर अरब सागर तक फैले बहु-मोर्चीय संघर्ष में बदल गया और यह स्पष्ट हो गया कि असममित युद्ध आज भी आधुनिक संघर्षों का एक महत्वपूर्ण आयाम बना हुआ है।
फिर भी इस युद्ध ने प्रॉक्सी आधारित प्रतिरोध की सीमाओं को भी उजागर किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लक्ष्यीकरण, उन्नत निगरानी प्रणालियाँ, उपग्रह खुफिया तंत्र और सटीक वायु शक्ति ने गैर-राज्यीय संगठनों की परिचालन स्वतंत्रता को काफी हद तक सीमित कर दिया। यद्यपि ये संगठन संघर्ष को लंबा खींचने और लागत बढ़ाने में सफल रहे, लेकिन वे व्यापक सामरिक संतुलन को निर्णायक रूप से बदल नहीं सके। यह आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण सबक है कि तकनीकी श्रेष्ठता असममित खतरों को कमजोर कर सकती है, परन्तु उन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकती।
जून 2026 तक आते-आते युद्ध एक जटिल सामरिक गतिरोध में परिवर्तित हो चुका था। अमेरिका और इज़राइल को वायु तथा समुद्री क्षेत्र में स्पष्ट बढ़त प्राप्त थी, लेकिन ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय प्रभाव और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने की क्षमता के माध्यम से संघर्ष की लागत बढ़ाने में सफल रहा। इसी दौरान ओमान सहित कई मध्यस्थ देशों के माध्यम से कूटनीतिक प्रयास भी जारी रहे, हालांकि युद्धविराम की चर्चाओं के बावजूद विभिन्न मोर्चों पर सैन्य गतिविधियाँ पूरी तरह बंद नहीं हुईं।
जब युद्ध ने सौ दिन पूरे किए, तब लेबनान संघर्ष का सबसे संवेदनशील केंद्र बनकर उभरा। दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दहियेह क्षेत्र में इज़राइली हमलों की तीव्रता बढ़ गई। इज़राइल का दावा था कि इन क्षेत्रों का उपयोग हिज़्बुल्लाह द्वारा उत्तरी इज़राइल के विरुद्ध अभियानों के लिए किया जा रहा है, जबकि हिज़्बुल्लाह और उसके समर्थकों ने इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। इन घटनाओं ने अमेरिका और इज़राइल के बीच दृष्टिकोण के अंतर को भी उजागर किया। रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संघर्ष को नियंत्रित रखने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ने के पक्षधर थे, जबकि इज़राइल के भीतर प्रभावशाली रणनीतिक समूह ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्कों पर सैन्य दबाव बनाए रखने की वकालत कर रहे थे। यह मतभेद दर्शाता है कि युद्धकालीन गठबंधनों में भी अंतिम लक्ष्य और विजय की परिभाषा को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं।
इस संघर्ष का एक अप्रत्याशित लाभार्थी रूस भी बनकर उभरा। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं ने रूसी ऊर्जा निर्यात के लिए नए अवसर पैदा किए। दूसरी ओर अधिकांश विकासशील देशों को महंगाई, बढ़ती ईंधन लागत और आर्थिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। इस युद्ध ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि भू-राजनीतिक संकटों का आर्थिक प्रभाव अक्सर युद्धक्षेत्र की सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक होता है।
पहले सौ दिनों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि भविष्य के युद्ध केवल टैंकों, विमानों और मिसाइलों से नहीं जीते जाएंगे। वायु शक्ति, साइबर क्षमताएँ, आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री चोक-पॉइंट्स, वित्तीय नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रॉक्सी संगठन अब सामरिक प्रतिस्पर्धा के परस्पर जुड़े हुए आयाम बन चुके हैं। इसी कारण संघर्ष ने इज़राइल और खाड़ी देशों के बीच गहरे सुरक्षा सहयोग, एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणालियों तथा वैकल्पिक ऊर्जा गलियारों की आवश्यकता पर नई बहस को जन्म दिया है।
चाहे यह संघर्ष अंततः किसी समझौते के माध्यम से समाप्त हो या एक दीर्घकालिक क्षेत्रीय टकराव का रूप ले ले, उसका प्रभाव पहले ही दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया का सामरिक मानचित्र पुनः रेखांकित हो रहा है, प्रतिरोध और प्रतिरोधक क्षमता की पारंपरिक अवधारणाएँ बदल रही हैं और एक नई सुरक्षा संरचना आकार ले रही है। सौ दिनों के इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश स्पष्ट है—आधुनिक युग में केवल सैन्य शक्ति ही विजय सुनिश्चित नहीं करती। वास्तविक बढ़त उसी राष्ट्र या गठबंधन को प्राप्त होती है जो तकनीकी श्रेष्ठता, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि को एकीकृत रूप से प्रयोग करने की क्षमता रखता हो। संभवतः यही इस सौ दिवसीय दरार की सबसे बड़ी विरासत सिद्ध होगी।