गलवान के छह वर्ष: ऐतिहासिक संघर्ष जिसने भारत-चीन सीमा गतिशीलता को नया आकार दिया

स्टेट ब्यूरो हेड प्रियंका माली की रिपोर्ट

15 जून 2020 की रक्तरंजित रात से 2026 तक—कैसे गलवान ने भारत की सैन्य रणनीति, सीमा सुरक्षा नीति और चीन के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्थायी रूप से बदल दिया

लेखक: कर्नल देव आनंद लोहमरोड़
सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ

15 जून 2020 की रात लद्दाख की गलवान घाटी में हुआ संघर्ष केवल एक आम सीमाई झड़प नहीं थी। इसने भारत-चीन संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ को चिह्नित किया, जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शक्ति संतुलन, सैन्य रणनीति और राजनीतिक सोच को बुनियादी रूप से बदल कर रख दिया। छह वर्ष बाद, जब हम 2026 में इसका आकलन करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि गलवान केवल एक सैन्य टकराव से कहीं अधिक था; यह एक ऐसी युगांतरकारी घटना थी जिसने भारत को चीन के प्रति अपने दृष्टिकोण, सीमा सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी की समग्र समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया।

गलवान के महत्व को समझने के लिए 2020 से पहले की स्थिति को याद करना आवश्यक है। दशकों से चीन एक ऐसी रणनीति पर कार्य कर रहा था जिसे रणनीतिक विश्लेषक “सलामी-स्लाइसिंग” अर्थात धीरे-धीरे यथास्थिति बदलने की नीति के रूप में वर्णित करते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत चीनी सेना समय-समय पर भारत द्वारा दावा किए जाने वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ती थी, वहां अपनी स्थिति मजबूत करती थी, दबाव बनाती थी और बाद में आंशिक रूप से पीछे हट जाती थी। इसका उद्देश्य बिना किसी बड़े संघर्ष को भड़काए धीरे-धीरे वास्तविकता को अपने पक्ष में बदलना था। हालांकि सीमा पर तनाव असामान्य नहीं था, लेकिन दोनों पक्ष आमतौर पर बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव से बचते रहे। परिणामस्वरूप बीजिंग इस धारणा के साथ आगे बढ़ रहा था कि सीमित आक्रामक कार्रवाइयों के माध्यम से उसे बिना किसी गंभीर प्रतिरोध के रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं।

2020 की घटनाओं ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। पूर्वी लद्दाख में चीन ने बड़े पैमाने पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया और पैंगोंग त्सो, डेपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स तथा गलवान सहित कई क्षेत्रों में यथास्थिति बदलने का प्रयास किया। बीजिंग ने संभवतः यह मान लिया था कि भारत अपने पारंपरिक संयम के साथ ही प्रतिक्रिया देगा। किंतु गलवान घाटी के टकराव ने उस धारणा को चकनाचूर कर दिया। भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस और संकल्प का प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि भारत सीमा पर यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा।

15 जून 2020 के उस संघर्ष में बीस भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका नेतृत्व अग्रिम मोर्चे पर 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी. संतोष बाबू कर रहे थे। लंबे समय से चले आ रहे सीमा समझौतों के कारण आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं किया गया और सैनिकों ने लाठियों, नुकीले तारों तथा शारीरिक बल के माध्यम से अभूतपूर्व संघर्ष लड़ा। इस झड़प में चीन को भी भारी क्षति उठानी पड़ी, यद्यपि बीजिंग ने लंबे समय तक अपने वास्तविक नुकसान को सार्वजनिक नहीं किया। यह संघर्ष केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक था। इसने साबित कर दिया कि सीमा पर किसी भी दुस्साहस की कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी।

गलवान ने भारत की रणनीतिक सोच में एक मूलभूत परिवर्तन उत्पन्न किया। 2020 से पहले सीमा संकटों का समाधान मुख्यतः कूटनीतिक वार्ताओं और सीमित स्थानीय प्रतिक्रियाओं के माध्यम से खोजा जाता था। गलवान के बाद भारत ने “मिरर डिप्लॉयमेंट” अर्थात समान या अधिक सैन्य तैनाती की नीति अपनाई। यदि चीन किसी क्षेत्र में सैनिक, टैंक, तोपखाना या वायु रक्षा प्रणालियां तैनात करता है तो भारत भी उसी स्तर या उससे अधिक क्षमता के साथ जवाब देता है। इससे निष्क्रिय रक्षात्मक सोच का अंत हुआ और सक्रिय प्रतिरोध की नई रणनीति का उदय हुआ। पूर्वी लद्दाख में हजारों सैनिकों, भारी टैंकों, लंबी दूरी की तोपों और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों की स्थायी उपस्थिति अब नई वास्तविकता बन चुकी है।

इस नई रणनीति का सबसे प्रभावशाली उदाहरण अगस्त 2020 के अंत में देखने को मिला जब भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की रणनीतिक चोटियों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस साहसिक और दूरदर्शी कदम ने पूरे सामरिक समीकरण को बदल दिया। पहली बार चीन पर वास्तविक दबाव बना और भारत ने यह प्रदर्शित किया कि आवश्यकता पड़ने पर वह केवल प्रतिक्रिया ही नहीं देगा, बल्कि पहल भी कर सकता है। इस कदम ने आगे की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं में भारत की स्थिति को मजबूत किया और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को नई ऊंचाई प्रदान की।

गलवान संघर्ष के बाद लद्दाख में सीमाई बुनियादी ढांचे के विकास को अभूतपूर्व गति मिली। सड़कों, पुलों, सुरंगों, अग्रिम हवाई पट्टियों और रसद नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया गया। जिन क्षेत्रों तक पहले पहुंचने में कई दिन लगते थे, वहां अब कुछ घंटों में सैनिकों और संसाधनों को पहुंचाया जा सकता है। यह केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती विकास में एक दीर्घकालिक निवेश है।

सैन्य आयामों से आगे बढ़ते हुए नई दिल्ली ने चीन के प्रति अपनी व्यापक नीति में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब यह स्पष्ट सिद्धांत स्थापित हो चुका है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना सामान्य द्विपक्षीय संबंध संभव नहीं हैं। भारत लगातार यह रुख अपनाए हुए है कि आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों में वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब सीमा पर स्थायी शांति बनी रहे। इसके साथ ही गलवान ने वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक सक्रियता को भी बढ़ाया। क्वाड के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और अधिक मजबूत हुई तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री रणनीति को नई गति मिली, जिससे चीन के विस्तारवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध बहु-क्षेत्रीय संतुलन स्थापित हुआ।

आज 2026 में पूर्वी लद्दाख विश्व के सबसे अधिक सैन्यीकृत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में से एक है। सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के अनेक दौर हो चुके हैं। पैंगोंग त्सो तथा गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स जैसे कुछ क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट भी हुआ है। इसके बावजूद व्यापक सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है और दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दीर्घकालिक सैन्य उपस्थिति को एक नई रणनीतिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया है।

यद्यपि चीन के पास विशाल संसाधन और सैन्य क्षमता है, फिर भी गलवान ने एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उत्पन्न किया है। बीजिंग अब यह समझ चुका है कि भारत यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास को सहन नहीं करेगा। सैन्य तत्परता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय संकल्प की त्रिमूर्ति ने चीन के रणनीतिक आकलनों को गहराई से प्रभावित किया है। गलवान आधुनिक भारतीय सैन्य सिद्धांत के विकास में एक निर्णायक अध्याय बन चुका है जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शांति की इच्छा आवश्यक है, किंतु शांति की रक्षा केवल शक्ति और तैयारी के माध्यम से ही संभव है।

छह वर्ष बाद गलवान को याद करना केवल एक संघर्ष को स्मरण करना नहीं है, बल्कि उस व्यापक रणनीतिक परिवर्तन को समझना है जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच को नया आकार दिया। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर बहा रक्त केवल एक सुदूर घाटी की रक्षा के लिए नहीं था; उसने भारत के सुरक्षा दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित किया और दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक पर शक्ति संतुलन को नया स्वरूप दिया। भविष्य के इतिहासकार जब भारत-चीन संबंधों के विकासक्रम का अध्ययन करेंगे, तो 15 जून 2020 को उस दिन के रूप में अवश्य याद करेंगे जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता संभव नहीं है—और जब हिमालय का सामरिक परिदृश्य एक नए और स्थायी अध्याय में प्रवेश कर गया।