ओबीसी वर्ग को निकाय चुनाव में 27 % टिकट देने की घोषणा के लिए माननीय पीपीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी का आभार।

कौशलेंद्र तोमर रिपोर्टर

पोरसा भाजापा ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है लेकिन कांग्रेस हर हाल में ओबीसी को अधिकार दिलाएगी शैलेंद्र भदोरिया ने पोरसा में
किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री किसान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 11 मई 2022 घोषणा की थी पार्टी में तय किया कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रत्याशियों को टिकट देगी कमलनाथ में ऐसी समय घोषणा की थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट विना ओबीसी आरक्षण के निकाय के चुनाव कराने का आदेश दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने माननीय अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधे-अधूरे तथ्य प्रस्तुत किये थे श्री कमलनाथ राज्य सरकार यह भी कहा था कि प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन कराने का आग्रह करें ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सकें
श्री शैलेंद्र ने कहा कि ओबीसी के हित में इस ऐतिहासिक कदम के लिए हम माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते है प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ही ओबीसी को 27 को आरक्षण दिया था आज विपक्ष में होने के बावजूद ओबीसी को उसका संवेधानिक अधिकार दे रहे हैं इससे पता चलता है कि कमलनाथ जी की नियत सामाजिक न्याय करने की है जबकि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बहाने बाजी करके ओबीसी हितेषी का पाखंड कर रहे हैं जब असल में उनका चरित्र आरक्षण विरोधी है यह सर्वविदित तत्व है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग हित करने का काम हमेशा कांग्रेस सरकार ने किया है
आज भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने सड़यंत्र किया है ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के लिए शिवराज सरकार ने पहले जानबूझकर असंवैधानिक अध्यादेश लेकर आई बाद में न्यायालय के दवाव में इस असंवेधानिक अध्यादेश को वापिस लिया
श्री शैलेंद्रने कहा कि भाजापा की सरकार ने ओबीसी के खिलाफ जो काम किया है यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के गुप्त एजेंटों का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी ने जव भी ओबीसी वर्ग को कोई अधिकार दिया है जव जव बीजेपी ने चोर रास्ते से ओबीसी से वह अधिकार छीनने का काम किया है
2003 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 14 से 27/ प्रतिशत किया था लेकिन उसके बाद बनी बीजेपी सरकार ने अगले 15 साल में अदालतों में एकदम खराव बैरवी करके 27% आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। 2018 में जब भी कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को एक बार फिर से 27% आरक्षण दिया। इस आरक्षण को वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान सरकार अदालत में ग़लत तत्व रखे। धीरे-धीरे खत्म करती जा रही है।
श्री शैलेंद्र ने कहा माननीय कमलनाथ जी का आज की घोषणा से स्पष्ट हो गया है कि ना सिर्फ निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी वल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासो से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधिक प्रतिनिधि निकायों में चुनकर आयेंगे सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करना और सवको संबिधान के मुताबिक अधिकार प्रदान करना कांग्रेस पार्टी की नीति का अमित्र हिस्सा है समाजिक न्याय की लड़ाई को नई ऊंचाई देने के लिए कमलनाथ जी का बहुत बहुत आभार।

दिनांक 12-05-22
भवदीय
शैलेंद्र सिंह भदौरिया
प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेस म प्र