शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र आवास राशि आवंटन में भेदभाव बंद करें सरकार- प्रिया

बाला प्रसाद रिपोर्टर

मैहर. ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित अत्याधिक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का समुचित लाभ देने में सरकार शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीणों के साथ भेदभाव कर रही है उक्त आरोप जनपद पंचायत मैहर की जैव विविधता प्रबंधन सभापति प्रिया प्रभात द्विवेदी ने लगाते हुए आवंटन राशियों में सुधार करने की मांग की है श्रीमती द्विवेदी ने कहा कि देश मे प्रधानमंत्री जी आवास योजना के नाम पर सरकार की सफलता की कहानी
गडते हैं क्या यह बताएंगे वो की असली भारत गांव में बसता है फिर भी शहरी क्षेत्र राशि आवंटन करने के मामले में प्राथमिकता के आधार पर राशि ढाई लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र ₹130000 क्या यह उचित है इस प्रकार भेदभाव क्यों संसाधनों की बात करें तो तकनीकी बात करें तो शहर की अपेक्षा ग्रामीणों में उपलब्धता का आभाव और ज्यादा है शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में राशि ज्यादा होनी चाहिए तो वहां इतनी कम राशि भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने के मामले में प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का हरास करना भी है श्रीमती द्विवेदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी का महिमा गान करने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्र मे हो रही इस असमानता का विरोध कर उनसे इसे सुधारने की मांग क्यों नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती हैं योजनाओं की हितग्राही को मिलने वाली राशियों से ज्यादा उसके प्रचार-प्रसार एवं अपने महिमामंडन में ब्यय करती हैं यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है करोना काल में भी इसी तरह हुआ जब सरकारों ने कोविड-19 टिका इंजेक्शन लगाने के प्रबंधन व्यवस्था के नाम पर कई करोड़ों रुपए का बजट केंद्रीय लेवलपर अहारण किया और उस समस्त राशि का सकारात्मक ब्यय नहीं हुआ इन सभी राशियों का दुरुपयोग महिमामंडन कराने के नाम पर व्यय हुआ है सतना जिले की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अगर इसे देखा जाए तो कोबिड काल में टीकाकरण इंजेक्शन लगाने के समय व्यवस्था में खर्च की जाने वाली राशि जो थी वह राशि का उपयोग फ्लेक्स बैनर फोटो छपवाने में हुआ है यह जांच का विषय होना चाहिए वर्तमान सरकार प्रशासन के माध्यम से स्वयं का महिमामंडन करने में लगी हुई है यह जनता के हित में नहीं है श्रीमती द्विवेदी ने भारत सरकार से मांग की है कि तत्काल आवास योजना की समीक्षा करते हुए राशि आवंटन के मामले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर को समाप्त करें और सामान राशि आवंटन की व्यवस्था करें