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Dharmendra Singh

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सच दिखाने की हिम्मत

भूतपूर्व सैनिक विकास समिति ने राज्यपाल हरीभाऊ का किया धन्यवाद…

जयपुर, 3 अक्टूबर। भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद की अध्यक्षता में आज समिति के सदस्य राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरीभाऊ से राजभवन, जयपुर में भेंट करने पहुंचे। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने राज्यपाल महोदय को भगवान श्रीराम का चित्र, पुष्प एवं शाल भेंट कर पारंपरिक रूप से धन्यवाद और अभिनंदन व्यक्त किया।

राज्यपाल से भेंट का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा सैनिकों से जुड़ी लंबी समस्या के समाधान हेतु यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर (UEI) कोर्स की मान्यता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से एस एल पी (Special Leave Petition) को वापस लेने के सफल परिणाम स्वरूप धन्यवाद ज्ञापित करना था । यह उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले इस विषय भूतपूर्व सैनिक विकास समिति की टीम ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के निवास पर भी पहुंचकर उनका धन्यवाद व्यक्त किया था।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में एक निश्चित अवधि तक शिक्षक प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था। इस कानून के अंतर्गत सेना सेवा के दौरान किए गए UEI कोर्स को मान्यता प्राप्त नहीं दी गई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस मान्यता का विरोध किया और सैनिकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा। इसके विरोध में सैनिकों ने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया और राजस्थान हाई कोर्ट में जीत भी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद पूर्व सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी, जिससे सैनिक लंबे समय तक इस लाभ से वंचित रहे।

हाल ही में राजस्थान सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह एसएलपी वापस ले ली गई है, जिससे सैकड़ों भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है एवं भविष्य में जब जब शिक्षक भर्ती होगी तो सैनिकों को इस फैसले का लाभ मिलेगा ।

इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल हरीभाऊ ने समिति के संरक्षक कर्नल हरि सिंह सहारण, समिति के प्रदेश महामंत्री कमांडो मुकेश डोई तथा वीर नारी एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाली डॉ. नेहा लोहामरोड़ को सराफा पहनाकर सम्मानित किया।

चर्चा के दौरान राज्यपाल महोदय ने सैनिकों की सेवा को राष्ट्र के प्रति सच्ची सेवा बताते हुए उनके बलिदान को देश के सच्चे सपूतों की संज्ञा दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की सैनिक समस्या हो, राजस्थान सरकार सदैव अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभाती रही है और भविष्य में भी निभाती रहेगी।

इस निर्णय से न केवल भूतपूर्व सैनिकों को सम्मान मिला है, बल्कि आने वाले समय में भी सेवानिवृत्त सैनिक शिक्षक के रूप में शिक्षा क्षेत्र में योगदान दे सकेंगे।