हिंदी-चीनी भाई-भाई से भारत फर्स्ट: दक्षिण एशिया के बदलते शक्ति संतुलन की कहानी…

स्टेट ब्यूरो प्रियंका माली की रिपोर्ट

​लेखक: कर्नल देव आनंद लोहामरोड़
सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ…

जब अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ा, तो उन्होंने न केवल विभाजित क्षेत्र छोड़े; बल्कि वे विवादित सीमाएं, अनसुलझी रणनीतिक दरारें और एक ऐसी राजनीतिक मानसिकता भी छोड़ गए जो दक्षिण एशिया को दशकों तक अस्थिर रखने के लिए बनाई गई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति सीधी थी — “बांटो, प्रभावित करो और नियंत्रण करो।” सीमाएं इस तरह से खींची गईं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे क्षेत्र में भविष्य के विवाद सुलगते रहें। भारत के विभाजन के बाद, स्वतंत्र भारत को आकार देने वाले कई नीति निर्माताओं का मानना था कि औपनिवेशिक शासन से उभरने वाले राष्ट्र एक समान सभ्यतागत आघात (civilizational trauma) साझा करते हैं, और इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। इसी मानसिकता के परिणामस्वरूप पंचशील समझौता, प्रसिद्ध नारा “हिंदी-चीनी भाई-भाई” और बाद में इंद्र कुमार गुजराल द्वारा प्रतिपादित “गुजराल सिद्धांत” (Gujral Doctrine) जैसे विचार सामने आए। भारत ने अपने पड़ोसियों — नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान — को रणनीतिक बफर के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय परिवार के सदस्यों के रूप में देखा। भारत का मानना था कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश के रूप में, बदले में किसी चीज़ की उम्मीद किए बिना अपने पड़ोसियों का समर्थन करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है।
हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शायद ही कभी भावनात्मक आदर्शवाद को पुरस्कृत करती है। समय के साथ, भारत की सद्भावना को ताकत नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूरी के रूप में समझा जाने लगा। पाकिस्तान ने 1947-48 में कश्मीर पर हमला किया, चीन ने 1962 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, फिर भी भारत दशकों तक सह-अस्तित्व, संयम और समझौते की भाषा के माध्यम से काम करता रहा। भारत ने 1971 में बांग्लादेश बनाने में मदद की, 1988 में मालदीव में तख्तापलट रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, श्रीलंका में सेना तैनात की और नेपाल को खुली सीमाएं और आर्थिक पहुंच प्रदान की। फिर भी, समय के साथ, इनमें से कई देशों ने घरेलू राजनीति के एक उपकरण के रूप में भारत-विरोधी बयानबाजी का उपयोग करना शुरू कर दिया।
1990 के दशक में, गुजराल सिद्धांत ने औपचारिक रूप से इस दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया। सिद्धांत सीधा था: भारत छोटे पड़ोसियों से पारस्परिकता (reciprocity) की मांग नहीं करेगा। कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपनी धरती का उपयोग दूसरे क्षेत्रीय देश के खिलाफ नहीं होने देगा, कोई भी राष्ट्र दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और सभी विवादों को बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। लेकिन कारगिल युद्ध ने एक कड़वी हकीकत उजागर कर दी — केवल सद्भावना ही सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। धीरे-धीरे, भारत की रणनीतिक मानसिकता बदलने लगी। 2014 के बाद, यह बदलाव खुलकर सामने आया जब जोर “नेबरहुड फर्स्ट” (पड़ोसी पहले) से हटकर “भारत फर्स्ट” (भारत पहले) पर आ गया। भारत ने संकेत देना शुरू कर दिया कि सहयोग जारी रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय हितों की कीमत पर कभी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, डोकलाम में भारत का कड़ा सैन्य रुख, गलवान घाटी गतिरोध के बाद सीमा पर बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, और श्रीनगर तथा अरुणाचल प्रदेश में जी20 बैठकों की मेजबानी करना कोई प्रतीकात्मक संकेत नहीं थे; ये रणनीतिक घोषणाएं थीं कि भारत बदल चुका है। इसी अवधि के दौरान, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा और तेजी से तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हुआ।
आज, जब नेपाल लिपुलेख दर्रा, कालापानी और लिंपियाधुरा को अपने मानचित्रों और मुद्रा नोटों पर रखता है, जब मालदीव में “इंडिया आउट” अभियान उभरता है, या जब बांग्लादेश और श्रीलंका में भारत-विरोधी बयानबाजी सतह पर आती है, तो इन घटनाक्रमों को बदलते क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। पहले, भारत अक्सर संयम, समझौता और तालमेल का रास्ता चुनता था। आज, भारत खुलकर “भारत फर्स्ट” का दावा करता है। संदेश स्पष्ट है: सहयोग का स्वागत है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय हित गैर-परक्राम्य (non-negotiable) हैं। आधुनिक भारत भावनात्मक कूटनीति से रणनीतिक यथार्थवाद (strategic realism) की ओर बढ़ गया है। दुनिया बदल गई है, और भारत भी इसके साथ बदल गया है। यदि पड़ोसी देश इस नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो दक्षिण एशिया स्थिर और सहयोगी बना रह सकता है। यदि नहीं, तो भारत स्वतंत्र और निर्णायक रूप से अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। यही कारण है कि आज भारत को पूरे क्षेत्र में तीखी आलोचना और अधिक सम्मान दोनों मिल रहे हैं। अंततः, एक पुरानी कहावत वर्तमान समय को पूरी तरह से बयां करती है: “हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं।” भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है। “भारत फर्स्ट, भारत सुप्रीम” अब केवल एक नारा नहीं है — यह भारत की नई विदेश नीति का परिभाषित दर्शन बन चुका है।