Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

October 2025
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
October 19, 2025

सच दिखाने की हिम्मत

देश की सबसे पुरानी संगठित सेवा केंद्रीय सचिवालय सेवा का प्रतिनिधित्व करने वाली सीएसएस फ़ोरम के महा सचिव मनमोहन वर्मा, मीडिया सलाहकार श्री गोमेश कुमावत एवं श्री पारस कुमार सिंह ने दिनांक 04 मार्च को कार्मिक मंत्री श्री जितेंद्र सिंह के निजी सचिव श्री हिमांशु शर्मा से मुलाक़ात की।

देश की सबसे पुरानी संगठित सेवा केंद्रीय सचिवालय सेवा का प्रतिनिधित्व करने वाली सीएसएस फ़ोरम के महा सचिव मनमोहन वर्मा, मीडिया सलाहकार श्री गोमेश कुमावत एवं श्री पारस कुमार सिंह ने दिनांक 04 मार्च को कार्मिक मंत्री श्री जितेंद्र सिंह के निजी सचिव श्री हिमांशु शर्मा से मुलाक़ात की एवं सी एस एस के लम्बित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जिन्मे अनुभाग अधिकारी से लेकर निदेशक के सभी ग्रेड में नियमित प्रमोशन शुरू करना, सीएसएस को संगठित सेवा के दायरे में लाकर एनएफयू (NFU) एवं एनएफ़एसजी (NFSG)का लाभ देना, 01 October को केंद्रीय सचिवालय सेवा दिवस की आधिकारिक घोषणा करना, वर्ष 2018 से 2022 तक लम्बित अनुभाग अधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा करवाना एवं 9 वर्ष का प्रतिनियुक्ति का क्लोज़ को हटाना, कार्मिक मंत्रालय के साथ नियमित मासिक रिव्यू मीटिंग का आयोजन करना जेसे मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की एवं जल्द से जल्द सभी मुद्दों पर कार्यवाही करने की माँग की । विदित है कि केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों ने सी एस एस फ़ोरम की अगुवाई में विगत 25 February को मंत्री जी के यहाँ लगभग 1500 अधिकारियों ने अपना रोष व्यक्त किया था जिसमें निजी सचिव श्री हिमांशु शर्मा ने 10 March तक सभी लम्बित मुद्दों पर उचित कार्यवाही का आस्वाशान दिया था। हालाँकि Forum ke पदाधिकारी से पता चला है कि मंत्री जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय सचिवालय सेवा के सभी लम्बित मुद्दों पर जल्द से जल्द पॉज़िटिव कार्यवाही करना चाहते है एवं इसी संदर्भ में निजी सचिव श्री हिमांशु शर्मा ने फ़ोरम के पदाधिकारियों को सभी लम्बित मुद्दों पर एक प्रेज़ेंटेशन के साथ प्रस्तुत होने का अनुरोध किया है ताकि इसे फिर मंत्री एवं कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष पेश किया जा सकें एवं जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की जाएँ।