इरफ़ान अंसारी रिपोर्टर
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि निष्पादन याचिकाओं को दाखिल करने की तारीख से छह महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय
की पीठ ने कहा कि निष्पादन न्यायालय लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है, जब वह मामले का निपटान करने में असमर्थ है।
इस मामले में, डिक्री धारक ने निष्पादन अदालत के एक आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 20.03.2019 को दायर उसकी निष्पादन याचिका की पहले सुनवाई शीघ्र सुनवाई के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया था। जैसा कि हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अनिवार्य रूप से यह तर्क दिया गया कि निष्पादन न्यायालय राहुल एस शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी (2021) 6 SCC 418 के फैसले में जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है।
राहुल एस शाह मामले में, सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक निर्देश जारी किया था कि निष्पादन न्यायालयों को फाइलिंग की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करना चाहिए, जिसे केवल इस तरह की देरी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके बढ़ाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए कहा, “इसका मतलब यह है कि यह निष्पादन न्यायालय का कर्तव्य है कि वह जल्द से जल्द निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करे और चूंकि इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि निष्पादन न्यायालय को फाइलिंग की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करना होगा, जिसे इस तरह के विलंब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके ही बढ़ाया जा सकता है , इस निर्देश का पालन किया जाना है।
इसका अर्थ यह होगा कि उक्त समय सीमा के भीतर निष्पादन याचिका को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और निष्पादन न्यायालय के पास निष्पादन याचिका का निपटारा करने में सक्षम न होने के कारण होने चाहिए।निष्पादन न्यायालय लिखित में कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है जब वह मामले का निपटान करने में असमर्थ है। हमें केवल वही दोहराने की आवश्यकता है जो इस अदालत ने पहले ही आदेश दिया है।
राहुल एस शाह निर्णय*
राहुल एस शाह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट एक निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न एक अपील पर विचार कर रहा था जो 14 वर्षों से लंबित थी। अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि ये अपीलें डिक्री के निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान हुई अत्यधिक देरी के कारण मुकदमेबाजी के फल का आनंद लेने में सक्षम नहीं होने के कारण डिक्री धारक की परेशानियों को चित्रित करती हैं।
अदालत ने कहा कि निष्पादन के समय एक पुन: ट्रायल के समान कार्यवाही में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण डिक्री और राहत के फल की प्राप्ति में विफलता हो रही है, जो पक्ष उनके पक्ष में एक डिक्री होने के बावजूद अदालतों से मांगता है।
पीठ ने हाईकोर्ट को एक वर्ष के भीतर भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और सीपीसी की धारा 122 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के तहत बनाए गए आदेशों के निष्पादन से संबंधित सभी नियमों पर पुनर्विचार और अपडेट करने का निर्देश दिया।
तब तक निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना है:
- कब्जे की सुपुर्दगी से संबंधित वाद में, अदालत को तीसरे पक्ष के हित के संबंध में आदेश X के तहत वाद के पक्षकारों की जांच करनी चाहिए और आगे आदेश XI नियम 14 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पक्षकारों को शपथ पर दस्तावेजों का खुलासा करने और पेश करने के लिए कहा जाता है, जहां ऐसी संपत्तियों में तीसरे पक्ष के हित से संबंधित घोषणा सहित पक्षों का कब्जा है।
- उपयुक्त मामलों में, जहां कब्जा विवाद में नहीं है और न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए तथ्य का प्रश्न नहीं है, न्यायालय संपत्ति के सटीक विवरण और स्थिति का आकलन करने के लिए आयुक्त नियुक्त कर सकता है।
- आदेश X के तहत पक्षों की जांच या आदेश XI के तहत दस्तावेजों की प्रस्तुति या आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, न्यायालय को सभी आवश्यक या उचित पक्षों को वाद में जोड़ना चाहिए, ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके और इस तरह के कार्रवाई के कारण को भी उसी वाद में शामिल किया जा सके।
- सीपीसी के आदेश XL नियम 1 के तहत, मामले के उचित निर्णय के लिए कस्टोडिया लेजिस के रूप में विचाराधीन संपत्ति की स्थिति की निगरानी के लिए एक कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है।
- संपत्ति के कब्जे के वितरण से संबंधित डिक्री पारित करने से पहले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिक्री स्पष्ट है ताकि न केवल संपत्ति का स्पष्ट विवरण हो बल्कि संपत्ति की स्थिति के संबंध में भी हो।
- मनी वाद में, मौखिक आवेदन पर धन के भुगतान के लिए डिक्री का तत्काल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अदालत को अनिवार्य रूप से आदेश XXI नियम 11 का सहारा लेना चाहिए।
- पैसे के भुगतान के लिए एक वाद में, मुद्दों के निपटारे से पहले, प्रतिवादी को शपथ पर अपनी संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता हो सकती है, इस हद तक कि उसे एक वाद में उत्तरदायी बनाया जा रहा है। न्यायालय किसी भी स्तर पर, वाद के लंबित रहने के दौरान उचित मामलों में, धारा 151 सीपीसी के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, किसी डिक्री की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की मांग कर सकता है।
- धारा 47 के तहत या सीपीसी के आदेश XXI के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय को यांत्रिक तरीके से अधिकारों का दावा करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदन पर नोटिस जारी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय को ऐसे किसी भी आवेदन (आवेदनों) को ग्रहण करने से बचना चाहिए जिस पर पहले ही न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय करते समय विचार किया जा चुका है या जो ऐसे किसी भी मुद्दे को उठाता है जो अन्यथा वाद की सुनवाई के दौरान उठाए गए और निर्धारित किए गए हैं यदि आवेदक द्वारा समुचित सावधानी बरती गई थी।
- अदालत को निष्पादन की कार्यवाही के दौरान केवल असाधारण और दुर्लभ मामलों में साक्ष्य लेने की अनुमति देनी चाहिए, जहां आयुक्त की नियुक्ति या हलफनामे के साथ फोटो या वीडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मंगाने जैसी किसी अन्य त्वरित विधि का सहारा लेकर तथ्य का सवाल तय नहीं किया जा सकता है।
- न्यायालय को उचित मामलों में जहां इसमें आपत्ति या प्रतिरोध या तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण होने का दावा किया गया है, आदेश XXI के नियम 98 के उप-नियम (2) का सहारा लेना चाहिए और साथ ही धारा 35ए के अनुसार प्रतिपूरक हर्जाने का अनुदान देना चाहिए।
- सीपीसी की धारा 60 के तहत शब्द “…निर्णय के नाम पर- ऋणी या उसके लिए या उसकी ओर से ट्रस्ट में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा” किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करने के लिए उदारतापूर्वक पढ़ा जाना चाहिए जिससे वह हिस्सा या संपत्ति लाभ प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है।
- निष्पादन न्यायालय को फाइलिंग की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटारा करना चाहिए, जिसे इस तरह की देरी के लिए लिखित कारणों को दर्ज करके ही बढ़ाया जा सकता है।
- निष्पादन न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि पुलिस सहायता के बिना डिक्री को निष्पादित करना संभव नहीं है, संबंधित पुलिस स्टेशन को ऐसे अधिकारियों को पुलिस सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकता है जो डिक्री के निष्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, यदि लोक सेवक के खिलाफ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोई अपराध न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, तो उससे कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
- न्यायिक अकादमियों को नियमावली तैयार करनी चाहिए और निष्पादन न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों को निष्पादित करने के लिए वारंट निष्पादित करने, कुर्की और बिक्री करने और किसी भी अन्य आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने वाले न्यायालय कर्मियों / कर्मचारियों को उपयुक्त माध्यमों से निरंतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।
केस विवरण
भोज राज गर्ग बनाम गोयल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी | 2022 लाइवलॉ (SC) 976 | एसएलपी (सी) 19654/2022 | 18 नवंबर 2022 | जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय
हेडनोट्स
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI – निष्पादन की कार्यवाही – निष्पादन न्यायालय को फाइलिंग की तारीख से छह महीने के भीतर निष्पादन की कार्यवाही का निपटान करना चाहिए – यह लिखित में कारणों को दर्ज करने के लिए बाध्य है जब यह मामले का निपटान करने में असमर्थ है – राहुल एस शाह बनाम जिनेन्द्र कुमार गांधी (2021) 6 SCC 418 में जारी निर्देशों का अवलोकन किया।
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