लोकेशन – अमानगंज
रिपोर्ट – प्रदीप अवस्थी
कमिश्नर ने स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं गौशाला का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं

संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को पन्ना प्रवास के दौरान सिमरिया, अमानगंज और गुनौर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, गौशाला एवं तहसील कार्यालय सिमरिया का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। साथ ही अन्य विकास कार्यों का जायजा भी लिया। स्थानीयजनों से संवाद कर समस्या निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कमिश्नर डॉ. रावत ने सिमरिया तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं राजस्व महाभियान 3.0 के क्रियान्वयन की जानकारी ली। तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आरबीसी प्रकरणों में अविलंब कार्यवाही के निर्देश दिए। प्रवाचक एवं नाजिर शाखा के अभिलेखों का अवलोकन कर विधिवत रूप से दस्तावेज संधारण के निर्देश भी दिए। इसके उपरांत लुधनी ग्राम पंचायत के पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य को भी देखा। यहां गहरीकरण सहित स्वच्छ पानी की उपलब्धता के लिए अन्य जरूरी कार्य कराने के निर्देश भी दिए। जिला पंचायत सीईओ ने मनरेगा योजना के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान एवं अन्य योजनाओं के तहत पुरानी जल संरचनाओं के पुनरुत्थान के तहत होने वाले कार्यों की जानकारी दी।
बच्चों को वितरित किए फल एवं टॉफी
संभागायुक्त ने सिमरिया के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 75 पहुंचकर बच्चों से संवाद किया। यहां दर्ज बच्चों तथा संचालित गतिविधियों की जानकारी भी ली। जिला कार्यक्रम अधिकारी से नवीन स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में पूछा और सभी केंद्रों के अविलंब संचालन के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। कमिश्नर ने बच्चों को दुलार किया और टॉफी और फल का वितरण कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को केंद्र में नियमित रूप से खेल खेल में अक्षर ज्ञान और विकासात्मक गतिविधियां संपादित करने के लिए कहा। समयबद्ध रूप से पोषण आहार वितरण, घर-घर संपर्क तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ प्रदान करने की बात कही। आंगनवाड़ी केंद्र परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल बनाने के निर्देश भी दिए।
कमिश्नर डॉ. रावत ने पुरैना की प्राथमिक शाला और हाईस्कूल का निरीक्षण भी किया। यहां की बेहतर व्यवस्थाओं पर प्राचार्य की सराहना की। साथ ही निपुण भारत कार्यक्रम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पुरैना के प्राथमिक शाला का चयन राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम में किया गया है। इसमें निर्धारित लक्ष्य एवं कार्ययोजना अनुसार बच्चों को अध्ययन में विभिन्न गतिविधियां व सुविधा प्रदान कर निपुण किया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों को भी आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कमिश्नर द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से पाठ्येत्तर गतिविधियों व स्कूल प्रबंधन के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली गई। परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए शिक्षकों को बेहतर अध्यापन व मूल्यांकन के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त के आगमन पर बच्चों द्वारा आत्मीय स्वागत व अभिवादन भी किया गया। कमिश्नर ने विद्यालय परिसर स्थित रसोई घर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता देखी एवं मध्यान्ह भोजन चखा। इस दौरान उन्होंने साफ-सफाई का महत्व भी बताया और नियमित रूप से प्रतिदिन के मीनू चार्ट अनुसार पोषण एवं गुणवत्तायुक्त भोजन वितरण के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को स्कूल परिसर में विद्युत लाइन के व्यवस्थित संधारण और पौधरोपण के संबंध में भी निर्देशित किया। कमिश्नर ने गुनौर विकासखंड की ग्राम पंचायत झरकुआ स्थित कृष्णा गौशाला का निरीक्षण कर गौशाला संचालक से उपलब्ध गौवंश और चारा भूसा एवं अनुदान राशि के संबंध में जानकारी ली। गौशाला के माध्यम से गोबर एवं गौ मूत्र सहित अन्य गौ उत्पादों के निर्माण व विक्रय के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान कलेक्टर सुरेश कुमार, जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय, उपायुक्त राजस्व विनय द्विवेदी, एसडीएम समीक्षा जैन, तहसीलदार कैलाश कुर्मी, परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
ग्राम कूड़न में ग्रामवासियों से किया संवाद
कमिश्नर डॉ. रावत ने केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित ग्राम कूड़न में चौपाल लगाकर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनीं। ग्राम पंचायत गहदरा अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य गांव कूड़न में प्रभावित परिवारों से पुनर्वास के संबंध में चर्चा की। यहां के 270 परिवारों को जमीन की मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है। अब अन्य उपयुक्त स्थान पर विस्थापन शेष है। चौपाल के दौरान जल संसाधन विभाग के सर्वे संबंधी जानकारी भी ग्रामवासियों को दी गई। बताया गया कि गजट नोटिफिकेशन तिथि 21 जनवरी 2022 की स्थिति में प्रत्येक परिवार एवं 18 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को साढे़ 12 लाख रूपए का राहत पैकेज मिलेगा। यह शासन द्वारा प्रदत्त भूमि पर न बसने की स्थिति में प्रदान की जाएगी। ग्रामीणजन अपनी स्वेच्छा से राहत पैकेज अथवा साढ़े 7 लाख रूपए की मुआवजा राशि प्राप्त करने का निर्णय कर सकते हैं। कमिश्नर ने आगाह किया कि पुनर्वास पैकेज अथवा मुआवजा राशि के संबंध में किसी के बहकावे में न आएं। शासन के नीति अनुसार सभी 18 प्लस आयु के वयस्क व्यक्तियों को निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। इस संबंध में प्रत्येक हितग्राहियों को सजग रहने तथा राशि का सदुपयोग करने एवं नशे अथवा व्यसन से बचाव की नसीहत भी दी। उन्होंने ग्रामीणजनों से सामूहिक निर्णय कर अन्य स्थल पर जमीन के चिन्हांकन एवं खेती वाली जगह तलाशने का सुझाव भी दिया। साथ ही मुआवजा सूची तैयार कर वितरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि शासन द्वारा उदारतापूर्वक पर्याप्त पैकेज एवं मुआवजा राशि तय की गई है। आगामी माह से शेष राशि का वितरण शुरू हो जाएगा। उन्होंने वन विभाग स्तर पर कुछ मुद्दों के निराकरण के लिए भी कहा।

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