मनरेगा में फर्जीवाड़ा कर चलाई थी जेसीबी
गुणवत्ता और मापदंड का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों कि खुली पोल
सरदारपुर से राहुल राठोड़
सरदारपुर – मनरेगा योजना जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहा जाता है ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है गांव का मजदूर वर्ग मजदूरी कर सके एवं उन्हें पलायन न करना पड़े इसलिए हमारे देश की सरकार निस्तार तालाब, तालाब, ग्रेवल मार्ग, पुलिया निर्माण जैसे विभिन्न विकासशील कार्यों को करने के लिए अरबों खरबों रुपए ग्राम पंचायतो तक पहुंचती हैं लेकिन धार जिले के जनपद पंचायत सरदारपुर क्षेत्र की ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां भ्रष्टाचार के दुर्भाव से ग्रसित होकर सरकारी खजाने को जी भरकर चपत लग रहे हैं। यहां मनरेगा योजना अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं लगातार चली आ रही है लेकिन निरीक्षण अधिकारी बिना ग्रामीणो कि शिकायतों के विरोध या आपत्ति दर्ज करते नहीं देखे गए बल्कि ठीक इसके विपरीत गड़बड़ी, अनियमितता की शिकायत करने वाले ग्रामीणों को शिकायत बंद करने का दबाव बनाते या शिकायतो पर गलत निराकरण दर्ज कर दोषियों का बचाव करते अवश्य देखा गया है। हाल ही में करीब साढ़े 14 लाख की लागत से बना एक तालाब उद्देश्य पूर्ति के पहले ही पहले ही पहली ही बारिश में दो-दो जगहों से पाल सहीत बह गया। इस मामले में भी सम्बंधित अधिकारीयों को स्वतः संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर देनी चाहिए थी लेकिन नही की गई। अब गांव के ही लोगों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई है और जल्द ही वरीष्ठालयो में भी शिकायतों के साथ पहुंचने वाले हैं। इन शिकायतों का कितना असर होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चल पायेगा।
ये हैं पुरा मामला:-
मनरेगा योजना अंतर्गत गड़बड़ी का एक ताजा मामला धार जिले की जनपद पंचायत सरदारपुर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़वेली में देखने को मिला है जहां कार्य स्वीकृति क्रमांक1722002/2023-24/27010/AS दिनांक 11 मार्च 2024 के तहत अनुमानित लागत 14 लाख 87हजार 798 रूपये से (गोव खुर नाका वाले नाले पर) तलाब बनाकर गांव के लोगों को रोजगार देने व सिंचाई के लिए बारिश के पानी को रोकने के उद्देश्य पूर्ति करना था लेकिन जेसीबी से कार्य करके सरकार के पहले उद्देश्य पूर्ति पर तो पहले ही पानी फेर दिया और सिंचाई के पानी कि व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य पहली ही बारीश में पानी में बहा दिया गया है।
गांव बडवेली निवासी जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भेरूलाल निनामा के अनुसार तालाब निर्माण निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं किया गया था जिसके कारण पहली ही बारिश का मामूली मात्रा वाला पानी दो-दो जगह से तालाब कि पाल को निचले हिस्से से ही बहाकर ले गया।
श्री निनामा ने बताया कि तालाब निर्माण का पूरा कार्य जेसीबी मशीन व ट्रैक्टरों से किया गया है जिसकी मौखिक सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और मनमाने तरीके से जेसीबी मशीनों से तालाब निर्माण होता रहा। इस दौरान फर्जी तरीके से हजारिया भरकर मनरेगा के तहत 8 लाख 70हजार 868 निकाल लिए गए जबकि मशीनों से बने तालाब नुमा पाल पर ना तो पत्थरों से पिचिंग की गई, ना ही नींव में काली मिट्टी कि लोंदाई कुटाई का भराव किया, ना ही वेस्ट वेयर काटा गया और ना ही इस तालाब पर तालाब की जानकारी युक्त बोर्ड लगाया गया तालाब का गुणवत्ता ही निर्माण होने से अब यह तालाब इस वर्ष की पहली ही मामूली बारिश में तालाब के निचले सीरे से ही दो-दो जगह से पानी में फुटकर बह गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब संबंधित अधिकारी सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय टूटी पड़ी तालाब की पाल के बीच मोरम मिट्टी का भराव करके तालाब की कुल लागत में से शेष बचे 6 लाख 16हजार रुपए भी मटेरीयल के नाम पर फर्जी बिल लगाकर हजम करने की जुगाड़ में लगे हुए हैं इस बात में कितनी सत्यता है ये तो बिलों के भुगतान से ही ज्ञात होगा।
अब देखना ये होगा कि इस खबर के प्रकाशन के बाद जनपद पंचायत सरदारपुर के संबंधित अधिकारी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस जुटा पायेंगे या दोषियों का बचाव करने के लिये वरीष्ठ अधिकारीयों के समक्ष मामले में लीपापोती करेंगे? ये तो इस मामले कि कार्रवाई देखने के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा।
इस मामले में क्या कहते हैं अधिकारी:-
इस मामले में जब जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक चौधरी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी आप माध्यम से प्राप्त हुई है जिसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी ।
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