अटल प्रोग्रेस वे के नाम पर चंबल के उजाडे जा रहे किसानों ने अटेर एसडीएम कार्यालय पर धरना देकर ज्ञापन दिया।

बाल किशोर मिश्रा रिपोर्टर

जिन 10000 किसानों की जमीन अधिकृत की जा रही है उन किसानों को 2013 के बने कानून के अनुसार जमीन का
5 गुना मुआवजा मिलना चाहिये। सरकार ने जमीन के बदले दुगनी जमीन देने की घोषणा की है मगर उन जमीनों को खेती योग्य बनाने के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है ।किसानों ने प्रति बीघा एक लाखbरुपये दिये जाने सहित सात सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश किसान सभा के झंडे तले अटेर एसडीएम कार्यालय पर आधा सैकड़ा किसानों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश
किसान सभा जिला अध्यक्ष राजीव दीक्षित, महासचिव प्रेम नारायण माहौर, सहायक जिला सचिव वीरेंद्र कुशवाहा, उपाध्यक्ष नारायण शर्मा, जिला सचिव राजेश शर्मा अनिल दोनेरिया,राजेश बघेल आदि ने संबोधित किया ।

सभी वक्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा के जब तक किसानों को भरोसे में नहीं लिया जाता और उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक किसान चुपचाप नहीं बैठेगा वक्ताओं ने कहा के भूमि अधिग्रहण के मामले में पुनः नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी कर समुचित
प्रचार-प्रसार कर किसानों को व्यक्तिगत नोटिस जारी कर दावे आपत्ति लिए जावे पीढ़ियों से जो किसान शासकीय बीहड की भूमि पर काबिज होकर काश्तकारी कर रहे हैं उनका कब्जा इंद्राज कर उन्हें भी जमीन दी जावे ऐसे किसानों की संख्या 30 हजार के लगभग है जो किसान दुगनी जमीन नहीं लेना चाहते हैं उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार बाजार मूल्य से 3 से 5 गुना मुआवजा दिया जावे एक्सप्रेस वे के दोनों ओर एक । किलोमीटर के कॉरीडोर में कारपोरेट कंपनियों के बजाय किसानों को जमीन आवंटित की जाए और कृषि आधारित उद्योग लगाए जावे एक्सप्रेस वे पर निकासी के लिए बड़े बड़े गांव के पास कट दिए जावे जो किसान जमीन के बदले उपकरण आदि के लिए 100000 प्रति बीघा आर्थिक सहायता दी जावे किसानों से की जा रही बैंक विद्युत वसूली स्थगित की जाये।इन मांगों को लेकर मध्य प्रदेश किसान सभा ने अटेर एसडीएम कार्यालय पर 2:00 बजे से 4बजे तक धरना प्रदर्शन किया ।मुख्यालय पर एसडीएम की अनुपस्थितिहोने पर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया। जिसमें मांग की गई कि समय रहते किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश किसान सभा द्वारा आंदोलन को तेज किया जावेगा। अन्त में चम्बल की जमीन बचाने के लिए एक संघर्ष कमेटी का गठन किया गया जिसमें संयोजक राजीव दीक्षित एवं श्रीकृष्ण भदौरिया, लाखन सिंह तोमर उप संयोजक तथा सदस्यों में राकेश बघेल, राजपाल सिंह भदौरिया, अशोक मिश्रा, कोकसिंह बघेल शिव किशोर पाण्डे, रणवीर सिंह भदौरिया सुभाष चन्द्र शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, उदयराम शर्मा, अनिल दोनेरिया को चुना गया।