इरफान अन्सारी रिपोर्टर
सेंट्रल समान वेतन रिवाइज़ को लेकर प्रदेश भर में
बिजली आउटसोर्स कर्मी निकालेंगे साईकिल रैली
विधानसभा के बाहर करेंगे प्रदर्शन
तब अंग्रेजों के दासत्व से मुक्त हुए, अब आउटसोर्स को दासत्व से मुक्त करें
म.प्र. में श्रम प्रावधान अनुसार पाँच साल में आउटसोर्स कर्मियों का वेतन रिवाइज़ होना था, पर सात साल बाद भी इसे केन्द्र के आउटसोर्स कर्मियों के समान वेतन रिवाईज़ नहीं किये जाने से नाराज़ आउटसोर्स कर्मी प्रदेश भर में भिक्षावृत्ति माँगकर भीख से प्राप्त राशि जन प्रतिनिधियों को भेंट कर संदेश देंगे । साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले से साईकिल व मोटर साईकिल तिरंगा यात्रा रैली के द्वारा भोपाल पहुँचकर मानसून सत्र् के विधानसभा सत्र् में घेराव, धरना व प्रदर्शन करेंगे । यह जानकारी आउटसोर्स संगठन के संयोजक मनोज भार्गव ने दी ।
आज हिन्दी भवन में हुई बिजली आउटसोर्स महासम्मेलन की मंथन बैठक में बाह्य स्त्रोत, आउटसोर्स, विंध्य परिषद् सहित सभी संगठनों को मिलाकर ‘बिजली आउटसोर्स संयुक्त संघ’ बनाये जाने का निर्णय लिया गया, जिसकी हाई लेवल कोर कमेटी में दिनेश सिसोदिया, सतीश साहू, कमल दांगी, मनोज भार्गव, शिवनारायण राजपूत, अरूणेन्द्र मुकेश पाण्डेय, निखिल यादव, शेख सारिक, राजेश कुमार रजक एवं राहुल मालवीय को शामिल किया गया है । यह कमेटी आगामी आन्दोलन को लेकर रूपरेखा बनायेगी । आज बैठक में 25 जिलों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष तौर पर और शेष जिलों के प्रतिनिधि ऑनलाईन जुड़े ।
बैठक को संबोधित करते हुए मनोज भार्गव ने कहा कि “सरकार करोड़ों रूपयों का प्लेन खरीदने से नहीं हिचकती, पर गरीब आउटसोर्स के वेतन रिवाइज़ को लेकर हिचक रही है । जैसे 1947 में अंग्रेजों की दासत्व प्रथा से भारत को मुक्त कराया गया, वैसे अब आजाद भारत व प्रदेश में चल रही ठेकेदारी की दासत्व प्रथा से लाखों आउटसोर्स कर्मियों को मुक्त कराना है, तभी सच्चे अर्थों में स्वाधीनता साकार होगी ।”
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