संतोष माटेकर रिपोर्टर

मुलताई। आज पूर्व मंत्री एवं dh विधायक सुखदेव पांसे, कमल सोनी संयोजक नजूल हटाओं मंच मुलताई एवं सदस्य म.प्र. कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ दिनांक 19/05/22 से संबंधित पात्रता, प्रक्रिया आदि आवश्यक जानकारी अवगत कराने के संबंध में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि मुलताई नगरीय सीमा के अंतर्गत प्रचलित आबादी में खसरों में निवासरत परिवारों को नजूल पट्टे 1979-80 में म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दे दिये गये। जबकि प्रचलित आबादी में निवासरत व्यक्ति को उपरोक्त संहिता भूमि स्वामी अधिकार सुनिश्चित करते हैं। इस विसंगति को लेकर विधायक सुखदेव पांसे जी द्वारा विधान सभा में तारांकित प्रश्र क्रमांक 1527 दिनांक 10 मार्च 2022 को गहन चर्चा हुई। जिसमें राजस्व मंत्री द्वारा नगरीय आबादी खसरों में भूमि स्वामी अधिकार स्वीकार किया गया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना बनाकर नगरीय क्षेत्र की आबादी खसरों में निवासरत जनता को भू अधिकार पत्र देने का प्रावधान किया गया। जिसका शासकीय विज्ञापन की छायाप्रति इस ज्ञापन के साथ संलग्र है।
तत्पश्चात इस अति महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार से जुड़ी योजना का उचित प्रचार-प्रसार न होने से प्रभावित जनता अनभिज्ञ है। जबकि इस योजना के प्रथम प्रस्तुतीकरण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तथा राजस्व मंत्री महोदय के विशिष्ट आतिथ्य में दिनांक 19/05/2022 को भोपाल में कार्यक्रम आयोजित कर 4226 भू अधिकार पत्र का वितरण किया गया। जबकि मुलताई की नजूल शाखा आज भी इस योजना से अनभिज्ञ है तथा संपर्क करने पर कोई जानकारी नही दे रही है जबकि प्राप्तजानकारी के अनुसार 30 सितंबर 2022 आवेदन की अंतिम तिथि है। इव अवसर पर विधायक श्री पांसे के साथ कमल सोनी, किशोर सिंह परिहार, बाबाराव ठाकरे, नितेश साहू, कमल नागले, रामेश्वर खाड़े आदि उपस्थित थे।
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