*बालिका छात्रावास स्लीमनाबाद की वार्डन और सहायक वार्डन को कलेक्टर ने हटाया*

*आकस्मिक जांच में मिली थी अनियमिततायें, शो कॉज नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए कलेक्टर*

कटनी। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास स्लीमनाबाद की जांच में दोषी पाई गई वार्डन और सहायक वार्डन पर कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें उनके वर्तमान प्रभार से मुक्त कर दिया है। वार्डन को जहां उसके मूल प्रभार पर वापिस भेज दिया गया है तो वहीं सहायक वार्डन को शासकीय सेवा से विरत करने के आदेश कलेक्टर श्री प्रसाद ने जारी किए हैं। साथ ही दोनो के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है।
*मूल संस्था के लिए किया कार्यमुक्त*
उल्लेखनीय है कि छात्राओं द्वारा कलेक्टर श्री प्रसाद से की गई शिकायत पर कलेक्टर ने एक टीम भेजकर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की आकस्मिक जांच कराई थी। जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा छात्रावास वार्डन चंद्रवदनी दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का संतोषप्रद जवाब न मिलने पर कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवम् अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच संस्थित कर बालिका छात्रावास वार्डन के अतिरिक्त प्रभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त करते हुए मूल संस्था शासकीय प्राथमिक शाला खिरवा टोला के प्राथमिक शिक्षक पद के लिए कार्यमुक्त किया है। तत्कालीन व्यवस्था के तहत माध्यमिक शाला स्लीमनाबाद में पदस्थ मनोरमा चौहान माध्यमिक शिक्षक को आगामी आदेश होने तक अस्थाई रूप से बालिका छात्रावास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
*शासकीय कार्य से किया विरत, मिलेगा आधा पारिश्रमिक*
कलेक्टर श्री प्रसाद ने इसी जांच में दोषी पाई गई सहायक वार्डन सविता सिंह ठाकुर (संविदा) को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने और कारण बताओ सूचना पत्र का संतोष जनक जवाब न दिए जाने पर मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र के परिपालन में शासकीय कार्य से विरत किया है। विभागीय जांच पूरी होने तक उसका मुख्यालय जिला शिक्षा केंद्र कटनी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में जांच पूरी होने तक संविदा नियमों के तहत निर्धारित मासिक पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत देय होगा। सहायक वार्डन की तात्कालिक व्यवस्था का प्रभार सविता अग्रवाल सहायक वार्डन बालिका छात्रावास भुडसा को आगामी आदेश होने तक सौंपा गया है।