खाद वितरण में अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई 

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जन-सुनवाई में पहुँचे किसानों को किया आश्वस्त

कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में इस बार लगभग 150 लोगों की समस्यायें सुनीं गईं

ग्वालियर 22 अक्टूबर 2024/ जिले के किसी भी खाद वितरण केन्द्र पर यदि खाद की बोरी के लिए निर्धारित दर से अधिक पैसे मांगे जाएं तो किसान भाई इसकी सूचना तत्काल अपने क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार अथवा सहकारिता व कृषि विभाग के अधिकारियों को अवश्य दें। निर्धारित दर से अधिक कीमत की मांग करने की जुर्रत करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। खाद प्राप्त करने में अन्य कठिनाई होने पर भी किसान भाई शिकायत कर सकते हैं। यह बात कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जन-सुनवाई में भितरवार क्षेत्र से खाद वितरण संबंधी शिकायत लेकर पहुँचे किसानों को आश्वस्त करते हुए कही। कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में इस बार लगभग 150 लोगों की समस्यायें सुनी गईं।

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि किसानों को निर्धारित दर पर व मानक खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है। जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारी लगातार खाद वितरण केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही खाद के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जाँच भी कराई जा रही है। भितरवार क्षेत्र के ग्राम पुरासानी से जन-सुनवाई में आए किसानों को उन्होंने आश्वस्त किया कि आप सबके द्वारा जो शिकायत की है, उसकी बारीकी से जाँच कराई जायेगी। यदि शिकायत सही हुई तो दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। भितरवार से जो खाद की बोरी लेकर किसान आए थे, उसके खाद का नमूना भी उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर एस शाक्यवार द्वारा लिया गया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रथम दृष्टया खाद सही लग रहा है, फिर भी नमूने की जाँच प्रयोगशाला में कराई जायेगी। यदि नमूना अमानक पाया गया तो शासन के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में पहुँचे लगभग 150 लोगों की समस्याओं को कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार, श्री कुमार सत्यम व श्री टी एन सिंह सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने एक – एक कर सुना। साथ ही समय-सीमा में इनके आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया निर्धारित की। कुल 150 आवेदनों में से 73 आवेदन दर्ज किए गए। साथ ही शेष 77 आवेदन आवश्यक टीप के साथ सीधे ही निराकरण के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए।