अहेली नदी अलापुरा – बालापुरा पर किया जाए पुलिया का निर्माण – राधेश्याम मीणा मूंडला पुलिया ध्वस्त होने के साथ छात्रों की शिक्षा व्यवस्था भी हो रही है ध्वस्त

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पुलिया नहीं होने से क्षेत्र के छात्रों, किसानों को करना पड़ रहा है गम्भीर समस्याओं का सामना, दर्जनों गांवों का आवागमन भी प्रभावित शीघ्र पुलिया निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करें शासन- प्रशासन अन्यथा करेंगे आंदोलन।

एंकर = श्योपुर अलापुरा और बालापुर के मध्य अहेली नदी पर पुलिया निर्माण की मांग किसान नेता राधेश्याम मीणा मूंडला ने करते हुए बताया कि अहेली नदी पर पुल निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्र के छात्रों, किसानों एवं ग्रामीणों को अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है । गत वर्ष बरसात के सीजन में अहेली नदी पर बना रपटा ध्वस्त होकर पानी में बह गया वर्तमान में मिट्टी और बोल्डर डालकर अस्थाई रपटा बनाया हुआ है जो की बरसात के सीजन में ध्वस्त हो जाएगा । पुलिया नहीं होने के कारण अलापुर हाईस्कूल में पढ़ने आने वाले बालापुरा, धनखेड़ा आदि गांवों के छात्रों की शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही हैं, पुलिया के ध्वस्त हो जाने से बरसात के समय छात्र स्कूल नहीं जा सके, छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है । पुलिया का निर्माण नहीं होने कारण क्षेत्र के किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को खेतों पर कृषि कार्य हेतु कई किलोमीटर के अतिरिक्त चक्कर लगाकर खेतों पर आना पड़ता है । यह पुलिया मूंडला से प्रेमसर तक की सड़क और बाजरली से कालापट्टा तक की सड़क को जोड़ने का कार्य भी करती है जिसके कारण ग्रामीणों का आवागमन भी बाधित हो रहा है । बतीसा और सिपाड़ क्षेत्र के उतनवाड़, कोथ,राजोरा, बजारली, पनवाड़, पाहड़ली, बेहड़ावद, बालापुरा, अलापुरा, लुहाड़, धनखेड़ा, बसोंद, बिचगांवड़ी आदि गांव पुलिया का निर्माण नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं इन गांवों के किसानों, ग्रामीणों एवं छात्राओं को बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसलिए अलापुरा एवं बालापुरा के बीच में अहेली नदी पर पुलिया निर्माण होना अति आवश्यक है क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी अभी तक गंभीरता से पुलिया निर्माण के विषय को नहीं उठाया है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी पुलिया निर्माण के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए शासन प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए । किसान नेता राधेश्याम मीणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि शासन – प्रशासन पुलिया निर्माण के विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र पुलिया निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करें अन्यथा क्षेत्र के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों के साथ पुलिया निर्माण के लिए आंदोलनात्मक कारवाई करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी ।