75 हजार जैविक कृषक तैयार करेगा, किसानों को पार्टी से जोड़ेगा किसान मोर्चा : मीणा

किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में बताया- 9 दिसंबर को सीएम हाउस पर होगा गौरव कार्यक्रम

मोहन शर्मा रिपोर्टर

गुना। भूमि सुपोषण अभियान का 9 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री निवास में भव्य कार्यक्रम के बाद उद्घाटन होगा जिसके अंतर्गत आज भाजपा किसान मोर्चा जिला गुना द्वारा स्थानीय प्रीतम वाटिका में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमे भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह मीणा, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य देवेंद्र रघुवंशी हल्के, भाजपा जिला मिडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, किसान मोर्चा जिला महामंत्री देवेंद्र धाकड़, मिडिया प्रभारी जितेंद्र रघुवंशी भोला, मंडल अध्यक्ष लल्लू सिंह लोधा, सुरेश सुमन मंचासीन रहे। जिला अध्यक्ष श्री मीणा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में किसान गौरव रथ संपूर्ण विधानसभा में भ्रमण कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, खेत सड़क योजना, अनुदान योजना इत्यादि के हितग्राही तक पहुंचेंगे साथ ही साथ प्रत्येक जिले में कराए गए जिला स्तरीय ऐतिहासिक कार्यों के वर्णन के साथ साथ, किसानों के मध्य प्रकृतिक खेती को लेकर जन जागरुकता का अभियान चलाया जाएगा, प्रकृतिक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही प्रकृतिक कृषि करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा।
मिडिया प्रभारी विकास जैन ने बताया कि किसान मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत बनाने का काम निरंतर कर रहा है। भाजपा किसान मोर्चा गो आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुपोषण अभियान- चलो खेत की ओर ग्राम स्तर पर चला रहा है। इसमें आप सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इस अभियान के अंतर्गत हमें प्रदेश में 75000 नए जैविक कृषक तैयार करना है और 25 लाख किसानों को पार्टी से जोड़ने का कार्य करना है। जिला अध्यक्ष श्री मीणा ने कहा की भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है जहां हम अपनी विकसित परम्परा से जल , जंगल , जमीन , जानवर सभी के संतुलन के साथ कृषि को उन्नत बनाये रखे । परंतु आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने विदेशीकरण करते हुए कृषि व किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया । परिणाम स्वरूप हम स्वास्थ्य वर्धक अनाज , सब्जी , दूध से दूर होते गये । हमने बिना किसी नीति के कारण प्राक्रतिक खेती से दूरी बना ली । योजनाओं , नवाचार की कमी के कारण अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग प्रारंभ कर दिया । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों को नई – नई योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ दिया जा रहा है । मध्यप्रदेश ने 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया । जो कभी इससे पहले सोचा भी नहीं था । स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों से भी अधिक लाभ मध्यप्रदेश के किसानों को दिया जा रहा है । प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इस योजना के अंतर्गत गांवों में रहने वाले लोगों को उनके घरों के अधिकार का रिकार्ड और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना है , जिससे वह लोन लेने व दूसरे वित्तीय लाभ के लिए फाइनेंशियल एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते है । इससे उनको वित्तीय तौर पर स्थिरता देने में भी मदद मिलेगी । इसके साथ योजना के सर्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर और जीआईएस , मेप्स बनेंगे , जिसका इस्तेमाल कोई भी विभाग कर सकता है । इससे ग्राम पंचायत डवलपमेंट प्लॉन को तैयार करने में भी मदद मिलेगी । शून्य ब्याज पर ऋण – अल्पावधि फसल ऋण के लिए किसानों को शून्य ब्याज पर 23 हजार करोड़ रूपये का आवंटन मध्यप्रदेश सरकार ने किया । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 47.62 लाख पात्र किसानों को 9286.20 करोड़ दावा राशि का भुगतान कराया गया ।

मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकार्ड बनाया । किसानों के 49 लाख फसल क्षति के दावों में 7.618 करोड़ रूपये की सहायता राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक से जमा की गई ।
प्रदेश में प्राकृतिक खेती की दिशा में भी कार्य हो रहा है, भाजपा सरकार ने प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। एफ पी ओ के माध्यम से किसानों ने अपनी बीज उत्पादन कंपनियां बना ली हैं । अब फलोद्यान और उद्यानिकी पर भी किसानों का ध्यान देखने को मिल रहा । मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाना , उत्पादन लागत कम करना , कृषि उपज के उचित दाम दिलवाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में किसानों की उपज को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति , राज्य सरकार ।