पात्र लोगों तक सुगमता से पहुंचे योजनाओं का लाभ- कलेक्टर

कलेक्टर अरविंद दुबे ने वीसी के माध्यम से की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

स्थान मध्य प्रदेश लोकेशन रायसेन

नरेन्द्र राय ब्यूरो चीफ

एंकर रायसेन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय वीडियो कॉफ्रेंस में कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा अनुभागवार प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना सहित अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने जिला अधिकारियों सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों से कहा कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर अरविंद दुबे ने जनपदवार प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु किश्त प्रदान की गई है, उनके निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण करें। जिन हितग्राहियों द्वारा राशि प्राप्त होने के बाद भी आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं किया जा रहा है, उन्हें समझाईश दी जाए। इसके पश्चात भी आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जिन पात्र हितग्राहियों को अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें पीएम आवास स्वीकृत किए जाए। किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिले, यह निर्धारित करें।
कलेक्टर अरविंद दुबे ने आयुष्मान भारत योजना की कार्यप्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कार्डधारी को निजी अस्पतालों में पांच लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा मिलती है। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि प्रतिदिन ग्रामवार आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की समीक्षा करें।
कलेक्टर अरविंद दुबे ने संबल योजना पर चर्चा करते हुए निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एवं मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के क्रियान्वयन तथा प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी पात्र लोगों को लाभान्वित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा, अपर कलेक्टर आदित्य रिछारिया, डिप्टी कलेक्टर मकसूद अहमद सहित संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही वीसी के माध्यम से अनुभागों से एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ तथा खण्ड स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।