विरोध सप्ताह मनाने से भी नही बनी बात आंदोलन की आगामी तैयारियों के लिए प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में जबलपुर में हुई नर्सेज एसोसिएशन मध्य प्रदेश की बैठक बनाई यह रणनीति।
मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से संघर्ष कर रहा है,एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध सप्ताह भी मना चुके हैं, जिसमे नर्सेज ने बिना अपने काम को प्रभावित किए सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से कई अनोखे प्रदर्शन विरोध सप्ताह के सातों दिन किए,आज विरोध सप्ताह मनाए हुए भी मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन को 2 दिन गुजर गए है, लेकिन सरकार की तरफ से अब भी कोई सकारात्मक पहल नर्सो की 10 सूत्रीय मांगो को मनाने को लेकर नहीं की गई है,नर्सेज एसोसिएशन ने आज प्रदेश अध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन मध्य प्रदेश रेखा परमार की मौजूदगी में आंदोलन को अब और उग्र रूप में लाने की रणनीति मध्यप्रदेश के जबलपुर में बनाई है।
प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस एसोसिएशन मध्यप्रदेश रेखा परमार की अध्यक्षता में हुई बैठक की जानकारी देते हुए एसोसिएशन की जबलपुर जिला अध्यक्ष हर्षा सोलंकी ने बताया है, की हमारे विरोध सप्ताह मनाए जाने के बाद भी आज 2 दिन और गुजर गए है, अभी भी सरकार की तरफ से कोई पहल या चर्चा के लिए हमे नही बुलाया गया है, आज जिसके बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के जिला अध्यक्षों इंदौर ,रीवा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा,जबलपुर की उपस्थिति में नर्सेस एसोसिएशन मध्य प्रदेश 11720 की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार के निर्देशन में बैठक संम्पन हुए है, बैठक में यह निर्णय लिया गया है,कि दिनांक 28 जून 2021 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश प्रदेश में एक दिन का सामूहिक अवकास (काम बंद) नर्सो द्वारा होगा, जिसके बाद भी यदि सरकार नही जगती है, तब दिनांक 30 जून 2021 से प्रदेश भर में अनिश्चित कालीन काम बंद हड़ताल पर जाने का मन नर्सेज एसोसिएशन मध्यप्रदेश के सभी सदस्य बना चुके है, इसके अधिकारिक पत्र सोमवार 21 जून 2021 को भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार के द्वरा लगा दिए जाएंगे,24 जून 2021 को मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन के सभी जिला अध्यक्षों द्वारा जिले के जिलाधीश एवं संभागयुक्त को लेटर लगा दीए जाएंगे सरकार जब तक उनकी मांगें नहीं मान लेती तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहने वाला है, जिससे यदि आम जनता को कोई असुविधा होती हैं अस्पतालों के हालात बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार खुद होगी।
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