Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
April 2, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

हरदा- सांसद डी.डी. उइके की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में ‘‘दिशा’’ अर्थात जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होने भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं में गुणवत्ता व समय सीमा का पालन न करने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाई जाए तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही भी की जाए।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष गजेन्द्र शाह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  रोहित सिसोनिया सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
सांसद श्री उइके ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को निर्देश दिये कि वर्षा ऋतु में दुषित पेयजल से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बीमारी फैलने की संभावना रहती है। अतः जल स्रोतों का क्लोरिनेशन किया जाए। कार्यपालन यंत्री पवनसुत गुप्ता ने इस दौरान बताया कि 200 से अधिक ग्रामों में नल जल योजना के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा चुका है तथा 34 पेयजल योजनाओं का लोकार्पण भी जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा चुका है। उन्होने बताया कि जिले में कुल 4296 हेण्डपम्प स्थापित है, जिसमें 4142 चालू स्थिति में है। इसी तरह 143 पेयजल योजनाएं जिले में चालू स्थिति में है। जल जीवन मिशन के तहत जिले में कुल 290 पेयजल योजनाओं के कार्यादेश जारी हो चुके है, जिसमें से 139 लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा 141 प्रगतिरत है एवं 10 अन्य पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। बैठक में बताया गया कि लाड़ली बहना योजना के तहत जिले में 90059 महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से एक-एक हजार रूपये ट्रांसफर किये जा चुके है। बैठक में बताया गया कि जिले में 58389 परिवारों को उज्जवला गैस कनेक्शन योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये गये है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 19540 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये जा चुके है, जिसमें से 17866 पूर्ण भी हो चुके है।

ब्यूरो रिपोर्ट हरदा ✍