Chief Editor

Dharmendra Singh

Office address -: hanuman colony gole ka mandir gwalior (m.p.) Production office-:D304, 3rd floor sector 10 noida Delhi Mobile number-: 9806239561, 9425909162

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
April 2, 2026

सच दिखाने की हिम्मत

प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।

(माचाड़ीअलवर):-अलवर- संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति एवं कान्ट्रक्चुअल कम्प्यूटर एम्प्लोई राज कि प्रदेश स्तरीय प्रेस वार्ता कि गई। जिसकी अध्यक्षता संरक्षक खेमचंद सोमवंशी द्वारा कि गई। प्रदेशाध्यक्ष अनिश राज प्रजापति ने बताया कि राजस्थान के समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा प्लेसमेंट के कर्मचारियों कि सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से राजस्थान राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों से ठेका प्रथा को समाप्त कर आरएलएसडीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर समस्त कार्मिकों को अडॉप्ट किया जाये। इसमें प्रदेश सचिव संविदा कम्प्यूटर आपरेटर यश जोशी ने बताया कि कार्मिक की उसकी पोस्ट के अनुसार मासिक परिश्रमिक की गणना 26 दिवस से न होकर मासिक आधार पर तय होनी चाहिए। उनका कहना था कि:-
• कार्मिक को बिना वेतन कटौति किये सी.एल./पी.एल. तथा मैडिकल लीव जैसी सुविधायें भी मुहैया कराई जानी आवश्यक है।
• कार्मिक की वार्षिक वेतन वृद्धि कम से कम 15-18 प्रतिशत होनी अतिआवश्यक है।
• कार्मिक को उसके पिछले अनुभव के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि अनेक ऐसे कार्मिक है जिन्हें 10-15 वर्ष हो गये सर्विस में किन्तु उनका और आज लगे नये कार्मिक का परिश्रमिक समान ही है।
• ड्युटि के दौरान यदि किसी कार्मिक का आकस्मिक निधन हो जाये तो कार्मिक के आश्रितों को 10-15 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाये तथा परिवार में से योग्य व्यक्ति को उसके स्थान पर बोर्ड के अधीन ही नौकरी दी जाये।
• कार्मिक को बिना किसी वजह नही हटाये जावे तथा कार्मिक को नोटिस दिया जाकर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। इसमें प्रदेश स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार से शालीनता से अपील कर रहे है की हमारी मांगे पूरी की जायें। यदि राज्य सरकार द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन करेंगे। आंदोलन कर राज्य को बतायेंगे की जिस सरकार में ठेका कार्मिक का इतना भयावह शोषण हो रहा हो वह सरकार कभी सुशासन लागू नही कर सकती है। इसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग,आबकारी विभाग, अग्नि शमन,बिजली विभाग, जलदाय विभाग,पीएचईडी,नगर निगम,यूआईटी,पंचायत विभाग, वित्त विभाग,रसद विभाग अन्य समस्त सरकारी विभागों के ठेका संविदा प्लेसमेंट कर्मचारी शामिल हुए। मिडिया कर्मि नागपाल शर्मा व युवा नेता एडवोकेट यश जोशी द्वारा यह जानकारी दी गई।