उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से की मुलाक़ात

लोकेशन जयपुर राजस्थान
रिपोर्टर प्रियंका माली
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से की मुलाक़ात

दिया कुमारी ने की केंद्र से 900 नये आंगनबाड़ी भवनों की मांग

उदयपुर में तैयार होगा महिला एवं बाल विकास का रोडमैप, जनवरी में होगा राष्ट्रीय चिंतन शिविर

जयपुर – देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर जनवरी माह में उदयपुर में आयोजित किया जायेगा। इस चिंतन शिविर में केन्द्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भाग लेंगे तथा आँगनबाड़ी केन्द्रो, पोषाहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर और राज्यों की आवश्यकतानुसार एक रोडमैप तैयार करेंगे।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभाग से संबंधित सभी मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से माँग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एकमुश्त जारी किया जाये, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके।

उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में माँग की कि पूरक पोषाहार दरों को बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि पूरक पोषाहार की दरों का 2017 में पुनर्निधारण किया गया था, जिसके युक्तियुक्त पुनर्निधारण की आवश्यकता है।

दिया कुमारी ने राज्य में नये 900 आंगनबाड़ी भवनों की माँग करते हुए कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र को भिजवा दिये गये है, जिन पर कार्यवाही अपेक्षित है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आंगनवाड़ी भवनों के हर पाँच साल में जारी होने वाली 3000 रुपये की मरम्मत राशि को भी जरुरत के अनुसार बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत की लागत पचास हज़ार से एक लाख तक हो सकती है।

उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में वर्ष 2023-24 के 34.38 करोड़ के केन्द्रांश तथा किशोरी बाल योजना के अन्तर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने और 340 आँगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने की भी मांग की।

दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री से माँग करते हुए कहा कि राज्य को एकमुश्त राशि मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।