छावनी क्षेत्र मुरार के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने को लेकर हुई अहम बैठक 

छावनी क्षेत्र की सुरक्षा व सिविल एरिया के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार होगा विलय का प्रस्ताव

विलय का प्लान राज्य शासन के जरिए अनुमति के लिए रक्षा मंत्रालय जायेगा

मुरार छावनी के स्टेशन कमाण्डर, कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त हुए बैठक में शामिल

ग्वालियर 05 दिसम्बर 2024/ छावनी क्षेत्र मुरार में स्थित सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने के प्रयास तेजी से से आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में गुरुवार को मुरार छावनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों की अहम बैठक हुई। सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह की पहल पर हुई इस बैठक में मुरार छावनी के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने को लेकर सार्थक चर्चा हुई है।

मुरार छावनी में आयोजित हुई इस बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त श्री अमन वैष्णव, छावनी क्षेत्र मुरार के स्टेशन कमाण्डर ब्रिगेडियर डी वी सिंह व कर्नल अमित शर्मा एवं अपर आयुक्त नगर निगम श्री विजय राज सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को ग्वालियर नगर निगम में शामिल करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिये सेना एवं नगर निगम की अपेक्षाओं को बैठक में साझा किया गया। साथ ही छावनी क्षेत्र की सुरक्षा एवं सिविल एरिया के निवासियों के हितों को ध्यान में रखकर नगर निगम में छावनी क्षेत्र मुरार के सिविल एरिया का विलय करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने पर सेना एवं जिला प्रशासन व नगर निगम के अधिकारियों के बीच सहमति बनी है।

मुरार छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को नगर निगम में विलय करने का प्लान जिले से राज्य शासन को भेजा जायेगा। राज्य शासन के माध्यम से यह प्लान रक्षा मंत्रालय पहुँचेगा। रक्षा मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद नगर निगम की एमआईसी व परिषद में प्रस्ताव पास होने के बाद छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम में शामिल होने के बाद मुरार छावनी क्षेत्र के सिविल एरिया के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वरोजगार के लिये आर्थिक मदद एवं सरकार की तमाम जनकल्याणकारी व विकास योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। साथ ही यहाँ की बस्तियों में सीवर, पेयजल व स्ट्रीट लाइट समेत तमाम बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार होगा। यहाँ के निवासियों को भवन निर्माण की अनुमति भी आसानी से मिलने लगेगी।